तेल की छूट खत्म, खाद का निर्यात बंद, रूस ने भारत को झटके दिए
भारत में इस समय ऊर्जा संकट गहरा रहा है, जिसका मुख्य कारण है ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमले के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही का रुक जाना। इस संकट ने भारत की ऊर्जा जरूरतों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जो कुछ जहाज इस जलडमरूमध्य को पार करने में सफल हो रहे हैं, वे भारत की भारी ऊर्जा डिमांड को पूरा करने में असमर्थ हैं। इस बीच, रूस ने एक और बड़ा झटका दिया है, जिसने भारत के कृषि क्षेत्र पर भी गहरा असर डाला है।
रूस ने घरेलू मांग को प्राथमिकता देते हुए एक महीने के लिए खाद का निर्यात रोकने का निर्णय लिया है। यह कदम भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस अपने खाद के उत्पादन में एक बड़ा योगदानकर्ता है। जनवरी से जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, रूस ने भारत को 25 लाख टन खाद की आपूर्ति की थी। यह बताना दिलचस्प है कि 2025 में रूस से भारत को खाद की आपूर्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है, जिससे भारत के कुल खाद आयात में रूस की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 33% तक पहुंच गई है।
रूसी कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय वसंत ऋतु में बुवाई के मौसम से पहले घरेलू सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। मंत्रालय ने कहा, “बढ़ती निर्यात मांग के बीच, विदेशों में नाइट्रोजन खाद की खेप भेजने से हमें घरेलू बाजार को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी।” यह जानकारी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग खेती में बड़े पैमाने पर किया जाता है।
दुनिया में कुल अमोनियम नाइट्रेट का एक चौथाई उत्पादन रूस करता है। इस रासायनिक तत्व का उपयोग केवल खेती में ही नहीं, बल्कि विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। होर्मुज जलडमरूमध्य से 24 प्रतिशत अमोनिया की आवाजाही होती है। इस जलडमरूमध्य के बंद होने से उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके चलते, रूसी कृषि मंत्रालय ने नए निर्यात लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है, जिससे भारत में खाद की उपलब्धता पर भी असर पड़ेगा।
सिर्फ यही नहीं, रूस ने भारत को मिलने वाली रियायती दरें भी समाप्त कर दी हैं, जिसके कारण भारतीय रिफाइनरी अब ब्रेंट क्रूड के मुकाबले $4-5 प्रति बैरल अधिक प्रीमियम पर तेल खरीद रही हैं। यह स्थिति मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच उत्पन्न हुई है। अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की अस्थायी छूट दी थी, जिसके अंतर्गत भारत ने अप्रैल के लिए 60 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा था। लेकिन यह सस्ता नहीं है, और इसकी कीमतों में वृद्धि से किसानों की लागत में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि रूस अब पाकिस्तान को भी तेल की पेशकश कर रहा है। हाल ही में इस्लामाबाद में रूस के राजदूत अल्बर्ट खोरेव ने कहा कि अगर पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर मांग करता है, तो रूस उसकी खाली टंकियों को भरने के लिए तैयार है, और वो भी डिस्काउंट पर। यह संकेत करता है कि रूस की आर्थिक रणनीतियां बदल रही हैं, और वे अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
किसानों और कृषि पेशेवरों के लिए यह समय सतर्क रहने का है। ऊर्जा और खाद की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर फसलों की उत्पादन लागत पर पड़ेगा। किसानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी फसल की योजना को इस संदर्भ में तैयार करें और नवीनतम जानकारी से अपडेट रहें। साथ ही, सरकार को भी इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को आवश्यक संसाधन समय पर मिल सकें।
===== ENGLISH VERSION =====
Ending Discounts on Oil and Halting Fertilizer Exports: Russia Deals Blow After Blow to India
India is currently grappling with a deepening energy crisis, primarily due to the recent American-Israeli attacks on Iran, which have halted the movement of ships carrying oil and gas through the crucial Strait of Hormuz. This situation has severely impacted India’s energy demands. A few vessels that are managing to transit through the strait are unable to meet the heavy energy needs of the country. Amid this turmoil, Russia has delivered another significant blow, impacting not just the energy sector but also agriculture in India.
Prioritizing its domestic needs, Russia has decided to halt fertilizer exports for one month. This decision is particularly critical for India, as Russia is one of the largest suppliers of fertilizers to the country. Between January and June 2025, Russia supplied India with 2.5 million tons of fertilizer. Interestingly, reports indicate that fertilizer supplies from Russia to India are expected to increase by 20% compared to last year, bringing Russia’s share in India’s total fertilizer imports to a record 33%.
The Russian Ministry of Agriculture has made it clear that this decision is intended to ensure a stable supply of fertilizers in Russia before the spring sowing season. The ministry stated, “Amid rising export demands, halting shipments of nitrogen fertilizer abroad will help us prioritize the domestic market during the busy spring farming season.” This is significant information for farmers, as ammonium nitrate, a major component, is extensively used in farming.
Globally, Russia accounts for a quarter of the total ammonium nitrate production. This chemical element is not only critical for farming but is also used as a component in explosives. Approximately 24% of ammonia travels through the Strait of Hormuz. The closure of this strait is already impacting production. Consequently, the Russian Ministry of Agriculture has stopped issuing new export licenses, which could have repercussions for fertilizer availability in India.
Not only that, but Russia has also ended the discounts previously offered to India. This means that Indian refineries are now purchasing oil at a premium of $4-5 per barrel above Brent crude prices. This situation has arisen amidst escalating tensions in the Middle East. The U.S. had granted India a temporary waiver for 30 days under which India purchased 60 million barrels of Russian oil for April, but at a higher cost than before.
Adding to the concern, Russia is now extending offers of oil to Pakistan as well. Recently, Russia’s ambassador in Islamabad, Albert Khorev, stated that if Pakistan officially requests it, Moscow is ready to fill its empty oil tanks at discounted prices. This indicates that Russia’s economic strategies are shifting, and they are looking to expand their influence in the region.
For farmers and agricultural professionals, this is a time to remain vigilant. The rising costs of energy and fertilizers will directly impact production costs for crops. Farmers should ensure that they plan their planting schedules accordingly and stay updated with the latest information. Moreover, the government needs to take proactive measures to ensure that farmers receive essential resources in a timely manner to mitigate the impact of these significant changes.